고용노동부는 전지(배터리)를 제조하거나 취급하는 사업장 150곳을 대상으로 화재·폭발 등 안전사고 예방을 위한 기획점검에 나선다고 28일 밝혔다. 오는 29일부터 내달 9일까지 이뤄지는 이번 기획점검은 지난달 24일 노동자 23명의 목숨을 앗아간 경기도 화성의 일차전지 업체 아리셀 화재와 같은 사고가 재발하지 않도록 예방하고 지원하기 위한 것이다. 비상구 설치와 유지, 적합한 소화설비 설치 등 사업장의 화재·폭발 예방실태를 살피고, 외국인을 포함한 근로자의 안전보건교육, 위험물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 등 산업안전보건법상 의무 준수 여부를 확인하게 된다. 점검 과정에서 발견된 문제점들은 조속히 시정하게 하고, 특히 시설 보강이 필요한 50인 미만 사업장 등에 대해선 정부의 소화·경보·대피설비 지원사업과 연계해 지원할 계획이다. 유해·화학물질 취급 사업장의 경우 환경부, 소방청과 합동으로 점검한다고 노동부는 설명했다. 이와 함께 노동부는 오는 29일부터 내달 7일까지 외국인 근로자를 고용한 농업·건설업 분야 사업장 120곳을 대상으로 작업·주거환경 전반에 대한 현장점검도 진행한다. 옥외작업 등 온열 노출이 많은 사업장을 중심으로 폭염에 따른 열사병
전기차 보급 확대로 차량의 화재도 급증한 것으로 나타났다. 23일 김미애 국민의힘 의원이 소방청에서 받은 자료에 따르면 2018년부터 작년까지 6년간 발생한 전기차 화재는 총 160건이다. 이에 따라 14명이 다치고 총 39억원의 재산 피해가 발생했다. 연도별 건수를 살펴보면 2018년 3건에서 2019년 7건, 2020년 11건, 2021년 24건, 2022년 43건, 2023년 72건으로 매해 크게 늘었다. 올해 들어서는 5월까지 27건의 화재가 발생해 1명이 숨지고 1명이 다쳤다. 아파트 등 다중이용시설 내 전기차 충전소도 많이 늘어난 가운데 지하 주차장에서 발생한 전기차 화재는 2018년 0건에서 지난해 10건으로 증가했다. 2018년부터 작년까지 6년간 총 21건이다. 지하 주차장에서 불이 나면 화재 진압에 한계가 있어 큰 피해가 발생할 수 있다는 우려가 제기된다. 공하성 우석대 소방방재학과 교수는 “지하의 경우 전기차 화재로 발생하는 유독가스 배출이 어렵다”며 “전기차에 불이 나면 컨테이너수조가 달린 소방차를 활용해 진압하는 게 가장 효과적이지만 지하는 소방차 진입도 어렵다”고 설명했다. 이런 이유로 지하 주차장에 있는 전기차 충전소의 경우 설치할
산업통상자원부는 25일 강경성 1차관이 소방청, 전기안전공사, 가스안전공사 등 기관 관계자들과 함께 충남 당진 소재 비츠로셀의 리튬 일차전지 제조 시설을 찾아 안전 관리 현황을 점검했다고 밝혔다. 비츠로셀은 국내 리튬 일차전지 시장 점유율 1위 업체다. 이번 현장 점검은 전날 경기 화성 일차전지 업체 화재 사고와 같은 유형의 사고 발생을 막기 위해 이뤄졌다고 산업부가 전했다. 강 차관은 이 자리에서 “리튬 전지는 화학적 특성상 한번 화재가 발생하면 진화가 쉽지 않은 만큼 사전적인 안전 관리가 그 무엇보다 중요하다”고 말했다. 산업부는 유사 사업장을 대상으로 한 현장 안전점검 및 상시 모니터링을 위해 산업부 1차관을 단장으로 하고 국가기술표준원, 소방청, 배터리산업협회, 전기안전공사 등 유관 기관이 참여하는 ‘배터리산업 현장 안전점검 태스크포스(TF)’를 구성해 운영할 계획이다. 산업부는 태스크포스 운영을 통해 리튬 배터리 산업 현장의 안전관리 실태를 집중적으로 점검하기로 했다. 또 리튬 일차전지 제조 시설뿐 아니라 리튬 이차전지 제조 시설, 리튬 배터리 에너지저장장치(ESS) 제조 시설, 사용 후 배터리 보관 시설도 점검하기로 했다. 헬로티 이창현 기자 |
KTis가 소방청, 전국아파트입주자연합회, 한국주택관리협회와 재난안전 협력 체계 구축을 주요 내용으로 한 업무협약(MOU)를 맺었다고 15일 밝혔다. 협약의 주요 내용은 ▲화재 및 피난 행동요령 소방청 공식자료 제작 ▲KTis 전국 엘리베이터 모니터 '타운보드' 홍보영상 송출 ▲피난 행동요령 입주민 홍보 및 '우리집 피난대책' 추진 ▲입주자대표회의를 통한 우리집 피난대책 참여 독려 등이다. 특히 KTis는 이번 협약으로 타운보드를 통해 입주민들에게 화재 대피방법을 홍보하며 안전한 대한민국을 선도하는 재난안전 협력 체계를 구축에 앞장설 계획이다. 타운보드는 아파트 엘리베이터에 설치돼 입주민들에게 다양한 생활 정보와 아파트 공지 등을 전달하는 디지털 모니터다. 서울시 서초구 래미안원베일리와 서초그랑자이, 부산 해운대 엘시티 등 전국 대단지 아파트에 5만대 이상 설치돼 약 170만 세대와 소통 창구로 활용되고 있다. 김한성 KTis 디지털광고사업본부장은 "타운보드가 아파트 화재 시 안전하게 대피할 수 있는 방법을 알리는 중요한 매체가 됐다"며 "이번 민·관·협 협력으로 피난행동 요령, 화재대응 역량 강화 등 대국민 홍보를 통해 사회적 책임을 다할 수 있도록 노력하
인공지능(AI) 음성기술 고도화로 119 신고접수에 보다 효율적인 실시간 대응이 가능해졌다. 셀바스AI는 '지능형 콜백 시스템'에 인공지능 음성인식 기술을 접목해 고도화시켰다고 12일 밝혔다. 지능형 콜백 시스템은 신고폭주 상황으로 전화가 연결이 어려운 경우, 119 신고자가 음성녹음으로 신고내용을 남기면 녹음 내용을 음성인식 기술로 실시간 텍스트화하고 음성 AI 의도분석을 통해 중요도 및 분류 파악이 된다. 이 중 인명피해 여부, 위급도 등을 파악해 우선적으로 콜백이 진행되어 골든타임 사수가 필수적인 위급신고에 우선적으로 대응 가능하다. 콜백 시스템 도입으로 위급/비위급 신고에 대한 신속한 판단은 물론, 위급신고에 대한 신속한 처리를 통한 골든타임 사수, 콜백신고 접수자 업무 효율성이 증대될 것으로 기대된다. 현재 119 신고센터에서는 특정 시간대에 신고 전화가 집중되면 신고 접수는 물론, 골든타임 사수도 어려운 상황이다. 119 신고 건수도 3년 연속 증가하는 추세로 지난 2월 소방청이 발표한 자료에 따르면 지난해 신고 접수 건수는 1252만 건으로, 2.6초에 한번 꼴로 신고 전화가 울렸다. 본격적인 장마철이 시작됨에 따라 집중호우, 폭염 등으로 인해
환경부 등 관계부처 ‘전기차 충전 기반시설 확충 및 안전 강화방안’ 마련 배터리 안전성 인증, 이력관리제도 등 도입…배터리 화재 예방 및 대응 강화 정부가 2030년 전기차 420만대 보급에 대비해 생활거점·이동거점·물류거점 등 적시적소에 충전시설을 구축하고 충전기 123만기 이상을 설치하기로 했다. 5월말 기준 설치된 전기차 충전기는 24만 여기 수준으로, 7년 뒤 5배가 늘어나는 것이다. 또 안전한 배터리를 장착한 전기차만 시장에 출시되도록 배터리 안전성 인증, 사후검사 제도, 이력관리제도 등을 도입하고 충전카드 1장으로 모든 충전기를 사용할 수 있도록 하는 등 서비스 품질을 높여 나간다. 환경부는 29일 열린 제25회 국정현안관계장관회의에서 이같은 내용이 담긴 ‘전기차 충전 기반시설 확충 및 안전 강화 방안’이 확정됐다고 밝혔다. 이번 방안은 환경부, 산업통상자원부, 국토교통부, 소방청 등 관계부처 합동으로 마련됐으며 전기차 충전 기반시설 확대와 화재 예방·대응이 주요 내용이다. 한 총리는 이날 회의에서 모두발언을 통해 “세계적으로 내연기관에서 전기차로의 전환이 계속되는 흐름 속에서 우리 기업의 전기차 수출 규모도 매년 증가하고 있다”며 “정부는 203
주유소 내에 수소 연료전지(발전설비)를 설치하는 것이 가능해졌다고 소방청이 11일 밝혔다. 소방청은 연료전지(도시가스를 원료로 사용해 전기를 생산하는 설비에 한함)의 주유소 설치를 허용하고, 연료전지 설치 시 안전기준을 규정한 위험물안전관리에 관한 세부기준 일부개정고시가 지난 9일 시행됐다고 설명했다. 주유소는 사고 발생 시 대형 인명피해가 발생할 수 있어 주유 또는 부대 업무시설 외에는 설치가 엄격히 제한되는데 소방청은 이번 고시 개정으로 주유소 내 연료전지 설치 근거 규정 및 설치기준을 신설했다. 주유소 내 연료전지 설치 시 요구되는 안전기준은 ▲ 연료전지 주위 방호담 설치 ▲ 연료전지의 하중을 견딜 수 있는 건축물 상부에 연료전지 설치 ▲ 차량 충돌 방지를 위한 보호설비 설치 ▲ 수동식 차단밸브 설치 등이다. 소방청은 앞서 주유소 내 태양광 발전설비, 전기차 충전설비 등의 설치를 허용한 바 있다. 헬로티 김진희 기자 |
행안부·경찰·소방·해경 등에서 구급상황 통합관리 AI 시스템 등 개발 정부가 행정안전부, 경찰청, 소방청, 해양경찰청 등 4개 현장대응 부처의 내년도 재난안전 연구개발에 2,547억 원을 투입하기로 했다. 내년 재난안전 연구개발 예산은 올해 2460억 원보다 87억 원(3.6%) 늘어난 금액으로, 관련부처는 내년에 주요 신규 연구과제 등을 추진할 계획이다. 이와 관련해 행안부는 재난 및 안전사고를 직접 현장에서 대응하는 4개 부처와 합동으로 지난달 30일 서울 에스플렉스센터에서 ‘2023년 현장대응부처 재난안전 연구개발사업 합동설명회’를 개최했다. 부처별 내년 연구개발비는 행안부 1089억 원, 소방청 265억 원, 경찰청 674억 원, 해양경찰청 518억 원이다. 내년에 새롭게 시작하는 주요 신규 연구과제와 규모를 살펴보면 먼저 행안부는 총 30개 과제에 모두 191억 원을 투자한다. 주요 과제는 ▲붕괴매몰자 탐지용 다중주파수 다중채널 지표투과레이더(GPR) 핵심 부품 및 시스템 기술 개발(12억) ▲선박 전복 시 신속한 인명구조를 위한 이동형 레이저 선체 절단 장비 개발(10억) ▲내배수시설 연계 운영을 통한 지능형 홍수 관리 기술 개발 및 실증(8억)
"지속가능경영실 강화해 안전경영 최우선…사회적 책임과 ESG경영 지속 실천" CJ대한통운 군산석탄센터가 지속적인 안전경영 활동으로 정부로부터 성과를 인정받았다. CJ대한통운은 27일 경기도 일산 킨텍스에서 열린 제21회 대한민국안전대상 시상식에서 우수기업상 국무총리상을 수상했다고 밝혔다. 대한민국안전대상은 국민의 생명과 재산권보호에 앞장선 안전관리우수기업과 공로자를 선정해 시상하는 제도로, 소방청이 주최하고 한국안전인증원, 한국소방산업기술원, 한국소방안전원이 공동으로 주관한다. 2002년부터 매년 우수기업상, 공로상, 공모전 분야에서 40여개 기업과 단체를 시상하고 있다. 이중 우수기업상 부문에는 대통령상, 국무총리상, 행정안전부장관상, 소방청장상이 있으며 12개 기업을 시상한다. 이번에 국무총리상을 수상한 CJ대한통운 군산석탄지점은 2017년 10월 군산항 유연탄전용부두 약 127만㎡(3.8만평)부지에 33만㎡(1만평)의 첨단설비를 갖춘 군산석탄센터를 구축했다. 일시에 16만5000톤을 보관하고, 연간 300만톤 처리능력을 가지고 있어 서해중부권역 발전사들의 유연탄을 안정적으로 공급하고 있다. 유연탄은 하역과 보관에 비산먼지를 발생시켜 환경오염물질로 지목돼
예방-훈련-대응-복구 등 전주기적 점검·관리…위성인터넷 개발 추진 부처 합동 전국 데이터센터·기간통신망 소방 및 전기설비 등 점검 계획 정부가 ‘디지털 위기관리 본부’를 신설해 디지털 인프라와 서비스의 재난예방-훈련-대응-복구 등 전주기적 점검·관리 체계를 만들어 나간다. 과학기술정보통신부는 21일 관계부처 및 민간의 전문가들과 이번 카카오 서비스 장애를 일으킨 원인 분석과 함께 향후 대응방안을 마련한다고 밝혔다. 과기정통부는 먼저 소방청 등 관계기관과 함께 데이터센터 화재 사고 예방을 위해 전국 데이터센터 및 기간통신망의 소방과 전기 설비 등에 대해 점검할 계획이다. 한편 박윤규 과기정통부 제2차관은 이날 ‘국내 부가통신사업자 서비스 안정성 긴급 점검회의’를 주재해 사업자의 서버 장애 발생 등 비상상황에 대비한 보호조치를 긴급점검했다. 과기정통부는 그동안 긴급하게 추진돼 온 피해 복구 현황과 관련해 SK C&C 데이터센터 전력 설비의 긴급 복구가 완료해 서버 가동을 위한 기본전력을 100% 공급하고 있고, 카카오와 네이버 서비스 대부분은 사고 이전의 수준으로 회복했다고 설명했다. 다만 SK C&C는 UPS 예비전력까지 완벽하게 복구하는 데는
최근 국가산업단지 내에서 안전사고가 빈번히 발생함에 따라 산업통상자원부가 유관 기관과 함께 사고 예방 체계 강화에 나선다. 산업부는 20일 경기 안산 반월국가산단에서 소방청, 산업단지공단, 산업안전보건공단, 가스·전기안전공사 등 6개 기관과 함께 산업단지 통합안전관리 강화를 위한 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 산업부는 MOU를 통해 산단 안전사고에 대한 긴밀한 대응·협력 체계를 구축하는 한편 입주기업의 안전 역량과 산단 내 안전 인프라를 강화해 나가기로 했다. 소방청 등 안전 유관기관들은 이날 전기·가스·화학물질 취급 설비가 있는 입주기업을 대상으로 특별 안전 점검을 실시하고, 회사 관계자들에게 철저한 안전 관리를 당부했다. 산업부는 지난 13일부터 오는 26일까지 여수·울산·창원 등 주요 국가산단 내 입주기업 중 위험 설비 가동업체 210여곳을 대상으로 특별 안전 점검을 실시하고 있다. 장영진 산업부 1차관은 "산단 안전관리 종합대책을 마련해 유관 기관 간 협력을 강화하고 관리체계를 통합할 계획"이라고 말했다. 헬로티 이창현 기자 |
소방청은 오는 31일부터 내달 2일까지 대구 전시컨벤션센터(EXCO)에서 제18회 국제소방안전박람회를 개최한다고 25일 밝혔다. '소방발전 4.0시대 도약하는 소방산업'을 주제로 열리는 이 박람회는 2003년 대구 지하철 화재를 계기로 소방산업발전을 통해 안전 선진국으로 도약하기 위해 2004년도부터 시작된 국내유일 소방산업 전문 박람회다. 2015년 국제전시협회(UFI)인증을 획득했으며, 아시아를 넘어 세계 5대 소방안전전문박람회로 자리 잡았다고 소방청은 소개했다. 올해 행사에는 국내외 357개사가 참여해 1223개 부스를 운영한다. 이중 소방미래비전관은 재난대응 로봇과 드론을 선보인다. 방문객들은 4족보행 수색로봇, 초기화재 진압로봇, 수중탐색로봇 등을 접할 수 있으며, 가상현실(VR)을 활용해 완강기 탈출, 화재 상황에서의 소화기 사용법을 체험할 수 있다. 행사에는 우즈베키스탄, 키르기스스탄 등 중앙아시아 2개국 및 동남아시아 정부대표단 등 5개국 30여명을 초청해 한국 소방산업의 우수성을 홍보한다. 또 중동과 동남아시아 등 해외 바이어 17개국 60개사를 초청해 국내 제조사 50곳과 일대일 상담을 주선하는 수출상담회를 운영한다. 아울러 행사 기간 우수
헬로티 김진희 기자 | SK텔레콤과 기상청, 경북대학교는 대한민국의 지진대응체계 고도화를 목표로 소방청, 우정사업본부, 해양경찰청 등 전국 단위의 인프라를 갖춘 공공기관들과 손잡고 소형 지진감지센서 설치 규모를 대폭 확대한다고 9일 밝혔다. SKT와 기상청, 경북대 초연결융합기술연구소는 지난해 전국의 SKT 기지국과 대리점 등 3000여 곳에 설치했던 소형 지진감지센서를 연말까지 전국 8000곳으로 확대 설치하게 된다. 3사는 지난해 3000여 곳에 지진감지센서를 설치하고 이를 기상청의 지진관측망과 연동해 지진 연구 및 대응을 위한 ‘지진감지 네트워크’를 시범 구축한 바 있다. 특히 소형 지진감지센서는 기상청의 정밀 센서와 달리 중규모 이상 지진의 진앙지 인근 진동만 감지할 수 있어 조밀한 관측망이 요구된다. SKT는 기존 설치 규모의 2.7배에 달하는 이번 센서 확대 구축을 마치면 10㎢당 3~4개의 센서가 설치돼 전국 단위의 지진감지가 가능해진다고 설명했다. SKT과 기상청, 경북대는 이번 설치 규모 확대가 지진 탐지망의 조밀도를 대폭 향상해 오탐지 최소화 연구 등 국가 지진대응체계 고도화에 힘을 보탤 수 있을 것으로 기대했다. SKT는 이미 전국 단위의
헬로티 김진희 기자 | 한국판 뉴딜2.0 실현을 위한 정밀의료SW 청사진이 나왔다. 클라우드 바우처, 컨설팅 등으로 의료기관 클라우드 대전환을 추진하고 닥터앤서클리닉(전국 8곳), 닥터앤서2.0, 닥터앤서밀리터리, 닥터앤서소아과 등 닥터앤서 적용을 확대하기로 했다. 또 AI(인공지능) 앰뷸런스 전국 확산으로 응급환자의 치료 골든타임 확보를 지원하고 닥터앤서 SW 스쿨을 통해 AI 의료SW 전문가 양성을 지원할 방침이다. 과학기술정보통신부와 복지부, 산업부, 식약처, 소방청 등 관계부처는 12일 제43차 비상경제 중앙대책본부회의에서 ‘정밀의료SW 선도국가’로 도약하기 위한 계획을 이같이 발표했다. 과기정통부는 의료계, 의료SW 기업 등의 전문가 의견 수렴 및 관계 부처 협력으로 국민체감 성과확산, 세계적 정밀의료SW 생태계 조성, 차세대 의료서비스 준비를 주요 내용으로 하는 3대 전략 11개 세부과제를 마련했다. 국민체감 성과를 확산하기 위해 의료기관의 클라우드 전환을 지원하고 닥터앤서클리닉을 통해 전국 8개 의료기관에 국산 AI 의료SW 도입·지원하며 AI 앰뷸런스도 전국에 단계적으로 보급·확산한다. 아울러 세계적 정밀의료SW 생태계 조성을 위해 K-의료 데
헬로티 이동재 기자 | 소방청이 지난 19일 한국국토정보공사와 신속하고 효율적인 재난 대응을 위해 과밀화, 초고층화 된 현대 도심의 공간정보 공유 등을 내용으로 하는 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약의 내용은 ▲공간정보 데이터 플랫폼 개발 및 활용지원 ▲소방 공간정보 국가 통합 관리를 위한 전략계획 컨설팅 ▲아파트 단지내 소방출동로 개선을 위한 지도 DB구축 ▲‘디지털 트윈’ 기술 기반의 지속 발전 가능한 공간정보체계 구축 ▲공간정보 서비스 발전을 위한 전문인력 양성, 최신 데이터 및 기술 교류 등이다. 디지털 트윈 기술은 현실과 동일한 가상세계를 만드는 첨단 기술이다. 미래를 예측해 시행착오를 줄이는 ‘한국판 뉴딜’의 핵심 과제로, 가상의 도심이나 건물 구조를 구현할 수 있다. 소방청은 이번 협약을 통한 도로·건물 등 국가공간정보를 재난 대응계획 수립 시 활용해 신속한 출동과 효율적인 화재진압 및 인명구조에 도움을 줄 것으로 보고 있다. 신열우 소방청장은 이번 협약식에서 “오늘날 도심이 과밀화되고 건축물이 고층화되는 재난환경의 변화 속에서, 디지털 트윈 기술과 같이 고도화된 첨단기법의 도입은 소방의 대응체계를 더욱 견고하게 만드는 초석이 될 것”이라