탄소세 도입에 대한 영향 논의 및 기업 지속 가능성 강화 위한 전략 공유 '디지털 ESG 온라인 컨퍼런스 2탄'이 8월 26일(월) 오후 2시부터 두비즈를 통해 온라인 세미나로 열린다. 디지털 ESG 얼라이언스(DEA)는 디지털 전환을 통해 글로벌 환경 규제에 대응하기 위한 목적의 산학연 연합체다. 특히 공통의 디지털 데이터 플랫폼을 통해 기업 간 데이터 호환 생태계를 제공할 예정이다. 이를 통해 얼라이언스 내에서 공급망까지 포함한 수출 기업의 규제 대응 솔루션이 만들어지며, 이를 통해 국내 수출 기업 규제 대응력을 강화시킬 예정이다. 다양한 ESG 관련 협단체가 존재하지만, 이와 같이 표준 디지털 기술 기반의 ESG 대응 얼라이언스는 국내 최초다. 유럽연합(EU)이 지난해 10월 기업의 탄소배출량 신고를 의무화하는 내용의 탄소국경조정제도(CBAM)를 시범실시하면서 소위 ‘탄소세’ 부과가 현실화하고 있다. 이에 정부와 대·중소기업 등 공급망 구성원의 공동 대응을 통해 탄소중립 역량을 강화해야 한다는 목소리에 힘이 실린다. 디지털 ESG 얼라이언스가 마련한 이번 컨퍼런스는 탄소세 도입의 영향을 깊이 있게 논의하고, 기업의 지속 가능성을 강화하기 위한 실질적인
산업통상자원부는 21일 정부세종청사에서 양병내 통상차관보 주재로 범부처 탄소국경조정제도 대응 작업반 제4차 회의를 열고 우리 정부 차원의 대응과 한국 기업 지원 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 최근 유럽연합(EU)은 실질적인 탄소세 부과 제도인 탄소국경조정제도(CBAM) 시행 절차에 들어간 상태로 구체적인 적용을 위한 하위 법령 추가 채택을 위한 초안을 준비 중이다. CBAM은 철강, 알루미늄, 비료, 전기, 시멘트, 수소제품 등 6개 품목을 EU로 수출하는 경우 해당 제품 생산 과정에서 나오는 탄소 추정치에 대해 일종의 세금을 부과하는 법이다. EU는 본격적인 '탄소세' 부과에 앞서 오는 2025년 12월까지를 전환(준비) 기간으로 설정해 기업에 분기별 탄소 배출량 보고 의무만 부여한다. 정부는 그간 EU와 협의를 통해 탄소 배출량 산정 방식 변경 등 우리 업계 요구 사항이 제도 설계에 일부 반영됐다고 평가하고 향후 하위 법령에도 우리 입장이 반영될 수 있도록 지속해 의견을 제기하기로 했다. 또한 영국이 EU와 별도로 자체 도입을 진행 중인 탄소국경조정제도와 관련해서도 우리 측 의견을 전달하기로 했다. 아울러 정부는 우리 기업들이 EU의 CBAM을 미리 알