KT는 서울시, 인천시, 경기도, 통계청, 수도권 내 3개 연구원과 협력해 휴대폰 기지국 신호 정보를 활용한 ‘수도권 생활이동 데이터’를 개발했다고 28일 밝혔다. 이번에 공개된 데이터는 KT가 서울시, 인천시, 경기도, 통계청, 수도권 내 3개 연구원과 협력한 결과로 지역(경기, 인천)을 포괄한 데이터를 개발해 상시적으로 공개한다. 수도권 생활이동 데이터는 기존의 '서울 생활이동 데이터'보다 범위를 넓혔다. 서울·경기·인천 각 시도 안에서의 이동은 물론 시도 경계를 넘어 수도권 내에서 이동하거나, 수도권이 출발지이거나 도착지인 모든 사람들의 이동을 집계한 데이터다. 출·퇴근과 등·하교 같이 정기적인 이동에서 쇼핑·관광·병원 등을 위해 이동하는 경우까지 행정수요를 유발하는 모든 이동을 포함한다. 공간적으로는 서울과 수도권을 넘어 전국에서 서울과 수도권을 오가는 이동이 모두 대상이 된다. KT의 휴대전화 통신 시그널 데이터를 기반으로 도시민들의 이동을 기지국 단위로 집계하고, 서울 포함 수도권 전역을 읍면동(1182개)보다 더 세밀한 총 4만1000여개 구역(250m 격자 단위)별로 20분 단위 이동을 추계하는 방식으로 산출했다. 출발지와 목적지를 기준으로 ▲
헬로티 김진희 기자 | 국토교통부가 전국 도시의 스마트화를 본격 추진한다. 이를 위해 내년부터 지역거점 스마트시티를 조성할 방침이다. 국토부는 빅데이터를 기반으로 도시문제를 해결하는 개념의 지역거점 스마트시티를 2025년까지 16곳 선정해 지원한다고 8일 밝혔다. 지역거점 스마트시티는 도시공간 구조를 재설계하고 도시 서비스의 스마트화를 촉진하는 한편 도시에 기반을 둔 기업의 성장과 활동을 지원해 지역경제를 활성화하고 지역의 일자리 창출을 도모하는 것을 목표로 한다. 국토부는 내년부터 매년 4곳씩, 2025년까지 총 16곳을 선정하고 선정된 도시에 3년간 최대 240억원을 지원할 계획이다. 국토부는 스마트시티를 도시문제를 해결하기 위한 개별 기술과 서비스 등 솔루션 뿐만 아니라 도시 인프라와 공간구조, 도시계획, 도시 운영 등이 종합적으로 융합된 도시로 변화시킬 방침이다. 지방정부는 지역여건, 도시문제 등을 고려해 지역 맞춤형 해결방안을 찾고 이에 맞춰 새로운 도시인프라가 도입될 수 있도록 공간계획 및 서비스 계획을 수립하게 된다. 스마트시티의 운영 플랫폼은 국토부와 과학기술정보통신부가 현재 공동 연구·개발하는 데이터 허브 시스템을 활용해 구축된다. 지역거점